महिला आरक्षण असलेल्या शासकीय,निमशासकीय,शासन अनुदानित संस्थेत सेवेतील रिक्त जागेसाठी खुल्या अथवा मागासवर्गीय महीला उमेदवारांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र / उमेदवार उन्नत व प्रगत गटात येत नाही.असे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते.
जर नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसेल तर आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.आरक्षणाच्या प्रत्येक अधिनियमात नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र उमेदवाराने द्यावे हि महत्त्वाची बाब आहे.आरक्षणाचा लाभ घेता यावा याकरिता सर्व उमेदवारांनी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त करावे.सदर प्रमाणपत्र एका वर्षा करिता ग्राह्य धरण्यात येते.
नॉन क्रिमिलेअर प्राप्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे खालील प्रमाणे.
१.रु.१० चे कोर्ट फी स्टँप सह विहित नमुन्यातील अर्ज.
२.शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा बोनाफाईड.
३.मा.तहसीलदार कार्यालयातील मागील तीन वर्षांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.
४.शासकीय नोकरी असल्यास मागील तीन वर्षांचे उत्पन्नाचे पगारपत्र.
५.शासकीय नोकरी असल्यास सेवा पुस्तिकेच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाची झेरॉक्स प्रत.
६.स्वताचे जातीचे प्रमाणपत्र.
७.घरपावती / लाईटबील व निवडणूक ओळख कार्ड, रेशनकार्ड झेरॉक्स प्रत.
८. अर्जदार परराज्यातील अथवा परजिल्ह्यातील असल्यास स्थलांतरीत असल्यास प्रमाणपत्र.
९.मंडळ अधिकारी यांचा गृह चौकशी अहवाल.
१०.शपथपत्र.
Share
& Comment
Tweet