सरकारी जमिनीची विल्हेवाट
अधिनियमाचे कलम ३८ अन्वये जिल्हाधिका-याला, नियमान्वये विहित केले जाईल अशा कालावधीकरिता, अशा प्रयोजनार्थ, व अशा शर्तीवर कोणत्याही व्यक्तीला एखादी सरकारी जमीन प्रदान करून किंवा करारावर पट्ट्याने देण्याचा प्राधिकार झाला आहे.
सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ :-
१. जमीन महसूल देण्याबाबत कसूर केल्यामुळे जप्त केलेला पोट-हिस्सा जिल्हाधिका-याने पूर्वीच्या भोगवटादाराला (कसूरदाराला) किंवा त्याच भूमापन क्रमांकातील इतर पोट-हिश्श्याच्या भोगवटादाराला किंवा इतर कोणाही व्यक्तीला एका वेळी एका वर्षाच्या मुदतीकरिता पट्टयाने द्यावयाचा असतो. तथापि पट्टेदाराची एकूण धारण जमीन, त्याबाबतीत निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक होणार नाही हे पाहण्याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. जप्तीच्या म्हणजेच पोटहिश्श्याचा ताबा घेतल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या आत पूर्वीच्या भोगवटादाराने म्हणजेच कसूरदाराने पोटहिस्सा परत मिळण्यासाठी अर्ज केल्यास जमीन महसुलाची थकबाकी व आकारणीच्या तिप्पट शास्ती दिल्यास जिल्हाधिकारी ती जमीन त्या पूर्वीच्या भोगवटादाराला परत देउ शकेल. पूर्वोक्त कालावधीत कसूरदार आपला पोटहिस्सा परत मिळवू न शकल्यास याबाबतीत (कलम ३५(३) व (४) ) तयार करण्यात आलेल्या नियमांनुसार जिल्हाधिका-याने त्या जमिनीची विल्हेवाट करावयाची असते.
२. अधिनियमाच्या कलम ४० मुळे राज्य शासनाला योग्य वाटेल अशा अटींवर व शर्तींवर एखाद्या सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करण्याचा शासनाचा अधिकार शाबूत ठेवला आहे.
३. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यास, अतिक्रमण करणा-या व्यक्तीची इच्छा असल्यास, जिल्हाधिकारी, अतिक्रमण झालेली जमीन अतिक्रमकाला, जमिनीच्या किमतीच्या पाच पटीपेक्षा अधिक नसेल एवढी रक्कम व सर्वसाधारण जमीन महसुलाच्या पाच पटीपेक्षा अधिक नसेल एवढी आकारणी मिळून बनलेल्या रकमेला ती जमीन प्रदान करू शकेल. जिल्हाधिका-याला जमिनीच्या प्रदानाबाबत, नियमांखाली विहित करता येतील अशा अटी व शर्ती घालता येतील. अतिक्रमकाला जमीन प्रदान करण्यापूर्वी जिल्हाधिका-याने जमीन प्रदान करण्याचा त्याचा उद्देश असल्यासंबंधीची सार्वजनिक नोटीस देउन प्रस्तावित प्रदानास काही आक्षेप अगर सूचना असल्यास त्याचा विचार करावयाचा असतो. सार्वजनिक नोटिशीकरिता येणारा खर्च अतिक्रमकाने द्यावयाचा असतो अगर त्यांच्याकडून तो वसूल करावयाचा असतो.
४. अतिक्रमण करणा-या व्यक्तीला प्रदान करावयाच्या जमिनीचे बाजारमूल्य रू.५,००० पेक्षा अधिक परंतु रू.१०,००० पेक्षा कमी असल्यास जिल्हाधिका-याने आयुक्तांची व बाजारमूल्य रू.१०,०००पेक्षा अधिक असल्यास राज्य शासनाची मंजुरी अशा प्रदानासाठी घ्यावयाची असते.
५. १९७१ च्या नियम २८ अन्वये, शासनाच्या मंजुरीला अधीन राहून स्वातंत्र्यसैनिक, सेनादलातील व्यक्ती व माजी सैनिक, निवासविषयक प्रयोजनार्थ लिलावाशिवाय जमीन देण्यास पात्र आहेत. शेतीसाठी जमीन देतानाही उक्त नियमाच्या नियम ११ खाली, वरील प्रवर्गातील व्यक्तींना अधिक वरचा अग्रक्रम मिळतो. अशा रीतीने या व्यक्तींना ते स्वातंत्र्यसैनिक, सेनादलातील व्यक्ती किंवा माजी सैनिक असल्यामुळे एकापेक्षा अधिक सवलती मिळतात, म्हणजे त्यांना प्राथम्यक्रमाने लागवडीकरिता जमीन दिली जाते. तसेच लिलाव न करताच निवासी प्रयोजनार्थही जमीन दिली जाते. वरील प्रवर्गातील व्यक्तींना दोन्ही सवलती मिळाव्यात की वरील सवलतींपैकी फक्त एकच सवलत मिळावी या प्रश्नावर शासनाने काळजीपूर्वक विचार केला आहे व असा आदेश दिला आहे की त्यांना एकच सवलत मिळावी. म्हणजेच, एक तर त्यांना लागवडीकरिता सरकारी जमीन दिली जावी किंवा निवासी प्रयोजनार्थ लिलाव न करता सरकारी जमीन दिली जावी.
६. १९७१ तील नियम ११ मध्ये दिलेल्या, सरकारी जमिनींच्या प्रदानाबाबतच्या प्राथम्यक्रमामध्ये सहकारी शेती संस्थांचा समावेश केलेला नाही. म्हणून साधारणत: सहकारी शेती संस्थांना जमिनी प्रदान करावयाच्या नसतात. म्हणून एखाद्या विशिष्ट सहकारी शेती संस्थेच्या बाबतीत विशेष विचार व्हावा असे जिल्हाधिका-यास वाटत असेल अशी प्रकरणे वगळता इतर प्रकरणांच्या बाबतीत, जिल्हाधिका-याने सरकारी जमीन मिळवण्यासाठी संस्थांनी केलेली विनंती फेटाळून लावताना, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट) नियम, १९७१ चा नियम, १७ अन्वये ज्या ज्या वेळी अर्ज मागवण्यात येतील त्या त्या वेळी जमिनीसाठी अर्ज करण्यासंबंधी संस्थेच्या सदस्यांना सूचना देण्याविषयी संस्थेच्या अध्यक्षांना जिल्हाधिका-याने कळवावे.
एखाद्या सहकारी संस्थेच्या संबंधात विशेष विचार करणे योग्य आहे असे जिल्हाधिका-याला वाटत असल्यास अशा प्रकरणात, जिल्हाधिकारी आपले प्रस्ताव आयुक्तामार्फत शासनाला सादर करू शकतो. या प्रस्तावांमध्ये त्याने, प्रकरणाची विशेष वैशिष्ट्ये व परिस्थिती, तसेच नियम ११ च उपबंध शिथिल करण्यासंबंधीचे समर्थन नमूद करावे. अशी विशेष प्रकरणे शासनाला सादर करण्यापूर्वी जिल्हाधिका-याने तपासणी करून, पूर्वोक्त नियमातील नियम ११ मधील पोटनियम (४) व (५) आणि नियाम १२ मधील पोट नियम २(१) व (२) यामध्ये घालून दिलेल्या शर्ती संस्थेचा प्रत्येक सदस्य समाधानकारकरित्या पूर्ण करीत आहे किंवा कसे याविषयेी शासनाला कळवावे.
Share
& Comment
Tweet