महाराष्ट्रातील भाडे करार करण्यासाठी किती रकमेचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागतो आणि त्याविषयीच्या कागदपत्रांसाठी काय कायदे अस्तित्वाआत आहे? आम्ही हे आता स्पष्ट करतो.
मालमता भाड्याने देतांना किंवा एखादी जागा भाडे कराराने घेतांना बऱ्याच कायदेशीर औपचारिकतेला सामोरे जावे लागते. भाडेकरार करतांना त्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते
आणि त्याची नोंदणी करावी लागते. मुद्रांक शुल्क हा राज्यांचा विषय असल्याने, सर्व राज्यांमध्ये वेगवेगळे मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. ईथे, आपण महाराष्ट्रातील भाडेकरारासाठी
लागू असलेल्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीच्या कायद्या विषयी चर्चा करणार आहोत.
भाडेकरारात नोंदविलेल्या काळातील संपूर्ण भाडे देयकाच्या ०.२५ टक्के रक्कम मुद्रांक शुल्क म्हणून भरावी लागते. जर मालमता धारकाला नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट जर दिले असेल तर अशा डिपॉजिटवर सारख्याच दराने मुद्रांक शुल्क लावले जाईल.
मुद्रांक शुल्क देयक टाळण्यासाठी साधारण भाडे देऊन व्याजविरहित लक्षणीय डिपॉजिट देण्याचे प्रकारही काही व्यक्तींकडून केले जातात. अशा प्रकारे जिथे व्याजविरहित परतावा मिळणारे डिपॉजिट मालमता धारकाने स्वीकारले असेल, अशा डिपॉजिटवर करारकालावधीच्या प्रत्येक वर्षांसाठी वार्षिक १० टक्के व्याज लावले जाईल आणि मुद्रांक शुल्क हे नेहमीच्या दरातच भरावे लागेल.
व्यावसायिक मालमत्ता व रहिवासी मालमत्तेच्या भाडेकरारासाठी मुद्रांक शुल्काचा दर एकच आहे. भाडेकरार अमलात आणण्यासाठीचा काळ हा ६० महिन्यापेक्षा जास्त असू नये.
भाडेकराराच्या मुद्रांक शुल्काची गणना करण्यासाठीचे सूत्र
महिन्याचे भाडे X महिन्यांची संख्या = A
आगाऊ भरलेले भाडे /नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट = B
१० % X रिफंडेबल डिपॉजिट X कराराचा वार्षिक काळ = C
मुद्रांक शुल्कासाठी अधीन रक्कम = D = A+B+C
मुद्रांक शुल्क = E = ०.२५ X D
उदाहरणार्थ, जर तुम्ही भाडेकरार २५,००० रुपये प्रति महिना व २४ महिन्यासाठी करणार असाल आणि ५ लाखाचे परत मिळण्यायोग्य डिपॉजिट देणार असाल, तर तुम्हाला १,७५० रुपये इतके मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल ( दोन वर्षाचे भाडे ६ लाख आणि व्याज एक लाख रुपये याच्या ०.२५ टक्के)
भाडेकरारासाठी नोंदणी करण्याची तरतूद
संपूर्ण भारतात लागू असलेल्या भारतीय नोंदणी कायद्याच्या सेक्शन १७ नुसार प्रत्येक अचल मालमत्तेचा प्रत्येक वर्षी अथवा एका वर्षांपेक्षा जास्त काळ असलेला करार यांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. म्हणून राज्य कायद्याचा अवरोध नसेल तर प्रत्येक भाडेकरार जो १२ महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळासाठी असेल त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आह
तरीही महाराष्ट्रासाठी, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा १९९९ तील सेक्शन ५५ नुसार कायदे अधिक कडक केले गेले आहेत, प्रत्येक भाडेकरार हा लिखित स्वरूपात असला पाहिजे आणि कितीही काळासाठी असला तरी त्याची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
नोंदणी करणे हि मालमत्ताधारकाची जबाबदारी आहे, यात हयगय केल्यास मालमत्ता धारकास दंड म्हणून रुपये ५००० तसेच ३ महिन्याचा कारावास होऊ शकतो. जर भाडेकरार नोंदला नसेल आणि मालमत्ताधारक व भाडेकरू यामध्ये विवाद झाल्यास सिद्ध होत नाही तोपर्यंत भाडेकरूने मांडलेले नियम व अटी ग्राह्य धरल्या जातील तसेच अचल मालमत्तेची त्याने मांडलेली स्थिती ग्राह्य धरली जाईल.
महाराष्ट्रात मालमत्ता कुठे, कशी आहे यावर भाडेकराराचे नोंदणी शुल्क अवलंवून आहे. जर मालमत्ता नगरपालिका क्षेत्रात असेल तर नोंदणी शुल्क रुपये १००० आणि मालमत्ता ग्रामीण भागात असेल तर रुपये ५०० इतके असेल. भाडेकरार अस्तित्वातच नसेल तर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भाडेकरूला भरावे लागेल.
भाडेकरारासाठी मालमताधारकाचे, भाडेकरूचे आणि साक्षीदार यांचे काही मूलभूत कागरपत्रे आवश्यक आहे जसे, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, ओळख पुराव्याची प्रत (उदा. पॅनकार्ड ) आणि विजेचे बिल किंवा मालमत्तेचे कागदपत्रे, जसे इंडेक्स २ किंवा जी मालमत्ता भाड्याने द्यायची आहे त्या मालमत्तेची कर पावती.
मालमता भाड्याने देतांना किंवा एखादी जागा भाडे कराराने घेतांना बऱ्याच कायदेशीर औपचारिकतेला सामोरे जावे लागते. भाडेकरार करतांना त्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते
आणि त्याची नोंदणी करावी लागते. मुद्रांक शुल्क हा राज्यांचा विषय असल्याने, सर्व राज्यांमध्ये वेगवेगळे मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. ईथे, आपण महाराष्ट्रातील भाडेकरारासाठी
लागू असलेल्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीच्या कायद्या विषयी चर्चा करणार आहोत.
मुद्रांक शुल्काच्या तरतुदीभारतीय मुद्रांक कायद्याची मूलभूत संरचना १८९९ मध्येच घातली गेली, ज्यामध्ये राज्यांना गरजेप्रमाणे बदल करण्याची मुभा दिली गेली. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने बॉम्बे मुद्रांक अधिनियम कायदा १९५८ साली पास केला. भाडेकरारावरील मुद्रांक शुल्क देयक बॉम्बे मुद्रांक अधिनियम कायदा १९५८ च्या आर्टिकल ३६ए नुसार संरक्षित केले गेले.
भाडेकरारात नोंदविलेल्या काळातील संपूर्ण भाडे देयकाच्या ०.२५ टक्के रक्कम मुद्रांक शुल्क म्हणून भरावी लागते. जर मालमता धारकाला नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट जर दिले असेल तर अशा डिपॉजिटवर सारख्याच दराने मुद्रांक शुल्क लावले जाईल.
मुद्रांक शुल्क देयक टाळण्यासाठी साधारण भाडे देऊन व्याजविरहित लक्षणीय डिपॉजिट देण्याचे प्रकारही काही व्यक्तींकडून केले जातात. अशा प्रकारे जिथे व्याजविरहित परतावा मिळणारे डिपॉजिट मालमता धारकाने स्वीकारले असेल, अशा डिपॉजिटवर करारकालावधीच्या प्रत्येक वर्षांसाठी वार्षिक १० टक्के व्याज लावले जाईल आणि मुद्रांक शुल्क हे नेहमीच्या दरातच भरावे लागेल.
व्यावसायिक मालमत्ता व रहिवासी मालमत्तेच्या भाडेकरारासाठी मुद्रांक शुल्काचा दर एकच आहे. भाडेकरार अमलात आणण्यासाठीचा काळ हा ६० महिन्यापेक्षा जास्त असू नये.
भाडेकराराच्या मुद्रांक शुल्काची गणना करण्यासाठीचे सूत्र
महिन्याचे भाडे X महिन्यांची संख्या = A
आगाऊ भरलेले भाडे /नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट = B
१० % X रिफंडेबल डिपॉजिट X कराराचा वार्षिक काळ = C
मुद्रांक शुल्कासाठी अधीन रक्कम = D = A+B+C
मुद्रांक शुल्क = E = ०.२५ X D
उदाहरणार्थ, जर तुम्ही भाडेकरार २५,००० रुपये प्रति महिना व २४ महिन्यासाठी करणार असाल आणि ५ लाखाचे परत मिळण्यायोग्य डिपॉजिट देणार असाल, तर तुम्हाला १,७५० रुपये इतके मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल ( दोन वर्षाचे भाडे ६ लाख आणि व्याज एक लाख रुपये याच्या ०.२५ टक्के)
भाडेकरारासाठी नोंदणी करण्याची तरतूद
संपूर्ण भारतात लागू असलेल्या भारतीय नोंदणी कायद्याच्या सेक्शन १७ नुसार प्रत्येक अचल मालमत्तेचा प्रत्येक वर्षी अथवा एका वर्षांपेक्षा जास्त काळ असलेला करार यांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. म्हणून राज्य कायद्याचा अवरोध नसेल तर प्रत्येक भाडेकरार जो १२ महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळासाठी असेल त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आह
तरीही महाराष्ट्रासाठी, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा १९९९ तील सेक्शन ५५ नुसार कायदे अधिक कडक केले गेले आहेत, प्रत्येक भाडेकरार हा लिखित स्वरूपात असला पाहिजे आणि कितीही काळासाठी असला तरी त्याची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
नोंदणी करणे हि मालमत्ताधारकाची जबाबदारी आहे, यात हयगय केल्यास मालमत्ता धारकास दंड म्हणून रुपये ५००० तसेच ३ महिन्याचा कारावास होऊ शकतो. जर भाडेकरार नोंदला नसेल आणि मालमत्ताधारक व भाडेकरू यामध्ये विवाद झाल्यास सिद्ध होत नाही तोपर्यंत भाडेकरूने मांडलेले नियम व अटी ग्राह्य धरल्या जातील तसेच अचल मालमत्तेची त्याने मांडलेली स्थिती ग्राह्य धरली जाईल.
महाराष्ट्रात मालमत्ता कुठे, कशी आहे यावर भाडेकराराचे नोंदणी शुल्क अवलंवून आहे. जर मालमत्ता नगरपालिका क्षेत्रात असेल तर नोंदणी शुल्क रुपये १००० आणि मालमत्ता ग्रामीण भागात असेल तर रुपये ५०० इतके असेल. भाडेकरार अस्तित्वातच नसेल तर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भाडेकरूला भरावे लागेल.
भाडेकरारासाठी मालमताधारकाचे, भाडेकरूचे आणि साक्षीदार यांचे काही मूलभूत कागरपत्रे आवश्यक आहे जसे, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, ओळख पुराव्याची प्रत (उदा. पॅनकार्ड ) आणि विजेचे बिल किंवा मालमत्तेचे कागदपत्रे, जसे इंडेक्स २ किंवा जी मालमत्ता भाड्याने द्यायची आहे त्या मालमत्तेची कर पावती.
Share
& Comment
Tweet