या गोष्टींची घ्या काळजी आणि वकिलाशिवाय निर्धास्तपणे करा फ्लॅटच्या कागदपत्रांची पडताळणी
कोणत्याही व्यावसायिक मदतीशिवाय आपण खरेदी कागदपत्रांची सत्यता तपासू शकता. परंतु, कागदपत्रांवर सही करण्यापूर्वी काही आवश्यक मुद्दे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे
आपल्या अधिकारांविषयी योग्य ती काळजी आणि जागरूकता नक्कीच डेव्हलपर्सच्या अनैतिक व्यवहारांपासून आपले संरक्षण करू शकते. या व्यवसायात पारदर्शकता नसली तरीही कोणतीही प्रॉपर्टी खरेदी करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्र कटाक्षपणे तपासणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, सेल अग्रीमेंटचा मसुदा अत्यंत काळजीपूर्वक तयार केला पाहिजे. प्रॉपर्टी खरेदीदाराने मिळणाऱ्या सुखसुविधा आणि सामग्री पूर्णपणे समजून घेतल्या पाहिजे; आवश्यक असल्यास वकिलाचा सल्ला घ्यावा, आणि डेव्हलपरने आवश्यक त्या सर्व बाबी देण्यास संमती दिली आहे किंवा नाही याची स्पष्ट नोंद करावी.
जेएलएल इंडियाचे चेअरमन आणि कंट्री हेड अनुज पुरी सुचवतात “डेव्हलपर्सची सेल्स टीम सहसा रेडिमेड अग्रीमेंट सादर करते, पण खरेदीदाराने प्रत्येक तपशीलाची खात्री केली पाहिजे”. ते पुढे म्हणाले, “जर तसे नसेल तर खरेदीदार आवश्यक तपशील समाविष्ट करण्याची मागणी करू शकतात. अंतिम कराराची प्रत कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःजवळ ठेवली जाणे आवश्यक आहे, जर अग्रीमेंटचा भंग झाला तर कायदेशीर कारवाईसाठी तो प्राथमिक पुरावा आहे. “
खरेदीचे कागदपत्र तपासताना आपण काय बघितले पाहिजे
1. वैयक्तिक तपशील
अग्रीमेंटमध्ये विक्रेत्याच्या संपूर्ण तपशिलाची नोंद असणे आवश्यक आहे. यात वडिलांचे नाव, पत्ता, पॅन नंबर आणि बँक खाते ही माहिती समाविष्ट आहे. त्यात प्रॉपर्टीचे स्थान आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, तहसील (प्रशासकीय विभाग) किंवा कलेक्टरचा जमीनीचा रेकॉर्ड क्रमांक देखील अचूकपणे असणे आवश्यक आहे.अग्रीमेंटवर दोन लोकांनी साक्षीदार म्हणून सही केली पाहिजे, एक व्यक्ती खरेदीदार आणि एक व्यक्ती विक्रेत्याच्या बाजूचे असावेत.
2. मालकीहक्काचे कागदपत्र
पुरी म्हणाले, “विक्रेत्याने अग्रीमेंटमध्ये दिलेल्या मालकीची कागदपत्रे आणि स्वामित्व हस्तांतरणाची सत्यता पडताळून बघणे आवश्यक आहे. विक्रेत्याने हस्तांतरण आणि ताबा हस्तांतरीत करणे कायदेशीर आणि पूर्णतः साक्षांकित रीतीने होत आहे हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. प्रॉपर्टीवर हस्तांतरणीय तारखेपर्यंत कोणतीही रक्कम दिली असल्यास त्याची स्पष्ट नोंद असावी”. करारानुसार प्रॉपर्टीचा मालकी हक्क आणि कब्जा या संबंधित कोणत्याही वादापासून खरेदीदाराला कोणतेही नुकसान होणार नाही हेदेखील नमूद करण्यात यावे.
3. ताबा मिळण्याची तारीख
“बिल्डरकडून फ्लॅट हस्तांतराच्या हेतूने फ्लॅटचा ताबा मिळण्याची तारीख खरेदीदाराच्या दृष्टीने महत्वाची असते. या तारखेला खरेदीदाराला फ्लॅटचा/परिसराचा ताबा मिळणे आवश्यक आहे आणि करारानुसार ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत तो ताब्यात देण्यासाठी डेव्हलपर बांधील आहे. जर या तारखेपर्यंत ताबा मिळाला नाही तर खरेदीदाराला डेव्हलपरविरुद्ध कोर्टात दावा दाखल करता येतो”. अशी माहिती हरियानी अँड कंपनीचे सॉलिसिटर अनिरुद्ध हरियानी देतात.
करारनाम्यामधील ‘अत्यावश्यक काळ/ टाइम ऑफ एस्सेन्स’ क्लॉज दोन्ही पक्षांचे देय कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी पक्षांसाठी कराराच्या मुदतीची मर्यादा घालतो.
4. पेमेंट शेड्यूल
“पेमेंट शेड्यूल हा कलम भरावयाची एकूण रक्कम आणि वेळेची मर्यादा दर्शवतो. जर पेमेंट हप्त्यांमध्ये केले जात असेल तर त्या बाबतीत पेमेंट शेड्यूल, प्रत्येक हप्त्याचा तपशील देण्यात यावा. भविष्यात निर्माण होणाऱ्या कोणताही गोंधळ टाळण्यास याची मदत होते.” असे हरियानी यांनी सांगितले. अग्रीमेंटमध्ये खरेदीदाराने केलेल्या पूर्ण पेमेन्टचा आणि प्रॉपर्टी गहाण ठेवली असल्यास तो तपशील असणे आवश्यक आहे.
5. टर्मिनेशन कलम
जर अग्रीमेंटमध्ये दिलेले काही मुद्दे दोघं किंवा दोघांपैकी एक पक्ष पूर्ण करू शकत नसेल तर त्याचा अग्रीमेंटवर किंवा इतर काय परिणाम होईल हे टर्मिनेशन कलममध्ये नमूद केले असते. अग्रीमेंटमध्ये “परस्पर संमतीने समाप्ती ” हा क्लॉज असू शकतो त्यानुसार दोन्ही पक्ष आपसांत संमतीने अग्रीमेंट संपुष्टात आणू शकतात
6. विवादाबाबत ठराव
या कलमामुळे दोन्ही पक्षातील विवादाचे निराकरण व्हावे असे प्रयत्न असतात. हा कोर्टाबाहेर प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी पर्याय आहे. या व्यतिरिक्त, व्यावसायिक करारामधील वाद निपटण्यासाठी निवाडा आणि मध्यस्थी या कार्यपद्धतींचा समावेश आहे.
7. सुविधा
या कलमामुळे ग्राहकाला कोणते अतिरिक्त लाभ मिळणार आहेत हे कळण्यास मदत होते आणि देखरेखीच्या शुल्कासाठी पुरवणी रकमेचादेखील उल्लेख यात असतो. जर सुविधा पुरविण्यात कोणतीही कसर झाली तर ग्राहक या कराराचा सहारा घेऊ शकतो..
8. पेनल्टी /दंड
खरेदी करारात पेनल्टी/दंड कलमाचा समावेश असावा, यात प्रत्येक टप्पे स्पष्टपणे नमूद असावेत तसेच विक्रेता व खरेदीदार यांच्याकडून चूक झाल्यास काय पेनल्टी/दंड असेल हे दिले असावे.
अखेरीस, कायदेशीर खरेदी करार नोंदणी करणे खरेदीदाराच्या फायद्याचे होते, कारण ती मालकीच्या कोणत्याही टप्प्यावर किंवा पुनर्विक्रीपासून संरक्षण देते. खरेदी करार तयार झाला आणि त्याची नोंदणी झाल्यानंतर खरेदीदाराच्या संमतिशिवाय कोणतेही बदल करता येत नाही.
Share
& Comment
Tweet