जमीन महसूल कायद्याच्या कलम-१४३ नुसार जमीन धारण करणार्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:च्या जमीनीत जाण्यासाठी आवश्यक अशा रस्त्याची मागणी करता येते. याच कलमाचा वापर करुन संपूर्ण राज्यभर शेत जमीनीसाठी रस्त्याची मागणी केली जाते. या कलमानुसार ज्या शेतकर्याला आपल्या जमीनीत जाण्यासाठी रस्त्याची गरज आहे, त्यांनी रितसरअर्ज तहसिलदाराला दिला पाहिजे.
अर्जासोबत ज्या गटाच्या बांधावरुन रस्ता पाहीजे त्याचा कच्चा नकाशा व जमीनींचे ७/१२ जोडणे आवश्यक आहे. अर्जातच जे शेतकरी अशा रस्त्याचा हक्क देण्यास विरोध करीत असतील किंवा मान्यता देत असतील त्यांची नांवे, पत्ते इत्यादी नमूद केले पाहिजे. या रस्त्याच्या मागणीबाबतचा निर्णय करतांना सदर शेतकर्याला शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे हे लक्षात घेऊन तहसिलदार निर्णय देतात. असा निर्णय देतांना
तहसिलदारांकडून खालील महत्वाचे मुद्दे विचारात घेतले जातात.
(अ) शेतकर्याला आपल्या शेतात जाण्यासाठी अशा नवीन रस्त्याची जरुरी आहे काय?
(ब) यापूर्वी या जमीनीचे मालक कोणत्या रस्त्याने जा-ये करीत होते?
(क) या शेतात जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या मोठया रस्त्यापासून सर्वात जवळचा रस्ता कोणता?
(ड) या जमीनीत जाण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय?
(इ) रस्त्याची रुंदी ठरवितांना इतर शेतकर्याचे कमीतकमी नुकसान होईल अशा पध्दतीने रस्ता दिला पाहिजे.
(फ) मुलत: शेत जमीन कसण्यासाठी म्हणून किमान रुंदीचे वाजवी रस्ते देणे अपेक्षित आहे.
(ग) वाजवी रस्त्यापेक्षा जास्त वहिवाटीच्या रस्त्याची जर मागणी असेल तर अशा शेतकर्याने सरळ समोरच्या शेतकर्याला जमीनीचे पैसे देऊन हक्क
विकत घेतले पाहिजेत अशी कायद्याची अपेक्षा आहे.
तहसिलदारांनी दिलेल्या अशा निर्णयाविरुध्द प्रांत अधिकार्याकडे अपील केले जाऊ शकते किंवा हा निर्णय मान्य नसेल तर, एक वर्षाच्या आंत अशा निर्णयाचे विरोधात दिवाणी दावा सुध्दा दाखल करता येतो. परंतू दिवाणी दावा जर दाखल झाला तर महसूल अधिकार्यांपूढे अपील किंवा फेर तपासणी करता येत नाही.
Share
& Comment
Tweet