‘आयुष्याची कमाई घर विकत घेण्यासाठी गुंतवताना पालिकेचे नकाशे तपासा आणि नकाशाप्रमाणे बांधकाम आहे याची खात्री करूनच नंतर खरेदी करा..’ हे आवाहन आहे नाशिक महापालिकेचे! कपाट प्रकरणावरून बांधकाम व्यावसायिक आणि पालिका आयुक्त यांच्यात थेट जुंपली असताना महापालिकेने या व्यवहारात सर्वसामान्य ग्राहक भरडला जाऊ नये यासाठी ग्राहकांच्या सुविधेसाठी विविध इमारतींचे नकाशे थेट संकेतस्थळावर टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
लवकरच ले-आऊटचे नकाशे याच पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
फायनल ले-आऊट प्लॉट्स :-
१. पूर्ण विकास निधी किंवा शहर विकास निधी भरणा केल्याची पावती पाहावी.
२. मंजूर नकाशाची छायांकित प्रत पाहावी.
३. सर्च रिपोर्ट पाहावा. तसेच खरेदी करण्यापूर्वी वर्तमानपत्रात जाहीर प्रगटन द्यावे.
४. ओपन टॅक्स भरल्याची पावती पाहावी.
५. सातबारा किंवा पीआर कार्डच्या नोंदी पाहाव्यात.
६. एनए-४४ असल्याची खात्री करावी.
७. बेटरमेंट चार्ज भरता महापालिका किंवा ग्रामीण टाऊन प्लॅनिंग विभाग हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे रेखांकन मंजूर करते. बरेचवेळा विकासक स्वत: रेखांकन तयार करतात. यालाच टेंटेटिव्ह ले-आऊट म्हणतात.
८. पूर्ण ले-आऊट पाहावे. नकाशा पाहावा, त्यासोबत काही अटी-शर्ती असतील त्यांचे व्यवस्थित वाचन करावे.
९. दोघांमध्ये एक प्लॉट घ्यायचा असेल तर सब डिव्हिजन (तुकडे) होईल काय, याची खात्री करावी.
१०. त्या जमिनीचा अकृषक परवाना पाहावा. एन-४४ असेल तर सर्वात चांगले. नसेल तर दंड आकारून ४७ (b) केल्याची खात्री करावी.
११. एन-४५ असेल तर व्यवहार करूच नये.
१२. ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेले ले-आऊटमधील प्लॉट्स घेऊ नयेत. ग्रामपंचायतीला ले-आऊट मंजुरीचे अधिकार नाहीत. ग्रामीण भागातील ले-आऊटसाठी ग्रामीण टाऊन प्लॅनिंग विभाग असतो.
१३. एनएची फीस नियमित भरलेली असावी.
Share
& Comment
Tweet